अगर चीफ जस्टिस पर महाभियोग शुरू भी हुआ, तब भी विपक्ष की 'हार' तय है, जानिए कैसे...

नई दिल्‍ली : कांग्रेस सहित 7 पार्टियों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्‍ताव दिया है. शुक्रवार को उप राष्‍ट्रपति वैंकेया नायडू को सौंपे गए इस प्रस्‍ताव में विपक्ष ने प्रधान न्‍यायाधीश पर पांच आरोप लगाए हैं और महाभियोग शुरू करने की मांग की है, लेकिन विपक्ष के इस दांव की राह में कई रोड़े हैं. इस पूरी प्रकिया में एक खास बात यह भी है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू भी हुई तो उसके पूरी होने से पहले ही चीफ जस्टिस का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा. वह 2 अक्टूबर को रिटायर होंगे.

-सबसे पहले तो राज्यसभा के सभापति यानि उप राष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू इस प्रस्‍ताव को खारिज कर सकते हैं. दरअसल, इस प्रस्‍ताव के लिए लोकसभा के 100 या उच्‍च सदन यानि राज्‍यपाल के 50 सदस्‍यों के हस्‍ताक्षर जरूरी हैं, लेकिन राज्‍यसभा के सभापति को प्रस्‍ताव को मंजूर करने या उसे खारिज करने का अधिकार है.

-अगर रिपोर्ट खिलाफ है तो न्‍यायाधीश की राज्यसभा में होगी पेशी. उसके बाद वोटिंग की जाएगी. प्रस्‍ताव की जीत के लिए 123 वोट जरूरी है, लेकिन अभी जिन 7 दलों ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा है, उनके उच्‍च सदन में सिर्फ 78 सांसद हैं. यानी प्रस्ताव गिरना लगभग तय है.

-अगर यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जोकि आरोपों की जांच करेगी. इस 3 सदस्यीय समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानून विशेषज्ञ होंगे. समिति आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

-अगर इस मुद्दे पर विपक्ष एक हुआ तो वह राज्‍यसभा में जीत जाएगा, जिसके बाद लोकसभा में पेशी होगी, लेकिन संख्‍याबल के मुताबिक वहां विपक्ष की हार तय है. बड़ी बात यह भी है कि इस प्रक्रिया में 6 महीने से अधिक समय लगेंगे. और तब तक चीफ जस्टिस (2 अक्टूबर को) रिटायर हो चुके होंगे.

Source:-Zeenews

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Supreme Court won't rescue Texas voter ID law

WASHINGTON -- The Supreme Court on Monday let stand a lower court's decision striking down Texas' tough voter ID law, handing voting rights advocates a victory that could prove fleeting.

Chief Justice John Roberts warned that the case could come back to the high court after further skirmishes at the federal district court level are completed. The Trump administration received a 30-day delay in the lower court case Friday amid speculation it may switch sides and defend the law.

A federal appeals court struck down the voter identification law as discriminatory in July, giving civil rights advocates a crucial victory in advance of the 2016 election. The 9-6 ruling from the U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit was the third consecutive decision against the Texas law, which opponents claimed could have left up to 600,000 voters without proper ID.

The appeals court majority said the law was not intended to discriminate but had that effect on minority voters. It sent the case back to the district court to supervise changes that would allow the law to stand without discriminating.

Dissenting judges said the law was reasonable in both purpose and effect. "Requiring a voter to verify her identity with a photo ID at the polling place is a reasonable requirement widely supported by Texans of all races and members of the public belonging to both political parties," they said. The majority ruling "fans the flames of perniciously irresponsible racial name-calling."

The law was enacted in 2011, blocked by a federal district judge in 2012 and then put into effect in 2013, when the Supreme Court struck down a key part of the Voting Rights Act that had required Texas and some other states to get federal approval for voting changes. Challengers have won every court case since, but the law had remained in effect.

Source:-usatoday